काठमाडौँ, १६ असोज : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा गर्नुभएको सम्बोधन धेरै दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक बनेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकरी दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका मूलभूत पक्षहरू उजागर भएका बताउनुभयो ।
जलवायु वित्त संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सरल र सहज बनाउन एवं जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सशक्त आह्वानले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री खनालले स्पष्ट गर्नुभयो ।
साथै उक्त सम्बोधनले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि जलवायु न्याय यथार्थमा परिणत गर्न एउटा महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुने अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शाह उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरी १० गते फर्कनुभएको र महासभालगायत विभिन्न बहुपक्षीय बैठक र द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा सहभागी भएर आफू पनि यही असोज १४ गते स्वदेश फर्किएको जानकारी उहाँले सदनलाई गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको ‘जनरल डिबेट’ मा २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सम्बोधन गर्नुभएको र त्यस क्रममा अन्य कुराहरूका अलावा हालै भोटेकोशीमा आएको विनासकारी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभाव तथा विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, भौतिक पूर्वाधार तथा जनजीविकामा परेको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
साथै, नेपाल जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनका असमान र गम्भीर असरहरू भोगिरहेको तथा जलवायु परिवर्तन नेपालको लागि मानवीय घटनामात्र नभई विकासको सङ्कट समेत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको र त्यस क्रममा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्मा भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायु मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताउनुभएको जानकारी पनि मन्त्री खनालले दिनुभयो ।
साथै यस महासभामा सहभागिताका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखी आफूले पनि सम्भव भएसम्मका र उपलब्ध सबै उच्चस्तरीय समारोह, बैठक, कार्यक्रमहरू र विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता सम्पन्न गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
ती अवसरहरूमा हालै भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीपश्चात खोज, उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगमा छिमेकी, मित्रराष्ट्र र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पुर्याएको महत्त्वपूर्ण सहयोगका लागि आफूले नेपाल र नेपाली नागरिकका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरेको तथा आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य साधनस्रोतको आवश्यक पर्ने देखिएकाले सहयोगको लागि अनुरोध गरेको जानकारी पनि मन्त्री खनालले दिनुभयो ।
त्यसैगरी २५ सेप्टेम्वर २०२६ मा नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय विशेष कार्यक्रममा विज्ञान, नीति र लगानीले पहाडदेखि समुद्रसम्मको अन्तरआबद्धतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र उत्पादनशील विकासका लागि विभिन्न फण्डलगायतका संयन्त्रमार्फत सहयोग प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै ती बैठकहरूमा नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, नेपाली नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनको व्यग्र आकाङ्क्षा, विश्व व्यवस्था र विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको दृष्टिकोण नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायको विषयलाई प्रमुखताकासाथ राखिएको र यसबाट नेपालको कूटनीतिक आयामहरूमा थप प्रगति हासिल भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
—
